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भारत सरकार लोकसभा चुनाव से पहले रूस से सस्ते गेंहू के आयात पर विचार कर रही है।
बोशल
December 5, 2023
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कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 4 लाख से अधिक वोटो के भारी अंतर से वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीता। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी LDF के सत्यन मोकेरी के खिलाफ वायनाड में 4.10 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। प्रियंका गांधी ने वोटों की गिनती के दो घंटे बाद ही 2 लाख (2,25,331) से अधिक वोट हासिल कर लिए थे।
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चीन के विदेश मंत्रालय ने पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 9 अन्य देशों को वीजा मुक्त योजना में शामिल किया। ये 9 देश हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मेसिडोनिया, एस्टोनिया, लाटविया और जापान।अब चीन की वीजा मुक्त योजना में 38 देश शामिल हो जाएंगे। इन देशों के लोग बिना वीजा अब चीन में 30 दिनों तक रह सकते हैं। चीन अपने यहां विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों के बीच आदान प्रदान करने के लिए यह वीजा मुक्त योजना को विस्तार दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इन तमाम देशों और चीन के बीच अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं।
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य लोगों को उचित मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे भूमि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं है पर यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की उन याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भी यही फैसला दिया था कि बिना उचित मुआवजे के सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाकर खारिज करना सही होगा।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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बायतु विधानसभा राजस्थान में कॉंग्रेस उम्मीदवार, हरीश चौधरी ने भाजपा के उम्मीदवार से 35 हजार मत ज्यादा प्राप्त किया, इस विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बटन ऐसे दबाना जैसे उन्हें(कॉंग्रेस) फांसी दे रहे हो।
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