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सुप्रीम कोर्ट
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अनुच्छेद-370 पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फ़ैसला; 4 साल पहले 2019 में J & K राज्य को अनुच्छेद-370 से प्राप्त ‘विशेष दर्जा’ समाप्त कर दिया गया था।
बोशल
December 11, 2023
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स्वतंत्र पत्रकार सैम हुसैनी ने अमेरिकी विदेश मंत्री के अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कहा, “अपराधी! आप हेग में क्यों नहीं हैं?” प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे पत्रकार जो अमेरिकी नीतियों के प्रमुख और प्रखर आलोचक हैं वे इजरायल की युद्ध नीति से नाराज़ हैं, और अमेरिकी सहयोग से भी। विदेश विभाग के ब्रीफिंग रूम में उस समय बहुत टकराव की स्थिति थी जब विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और पत्रकारों का जवाब दे रहे थे, पर हुसैनी के बार बार सवाल करने पर उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने जबरन उठाया और कमरे से बाहर ले गए। युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल को हथियार और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करने के लिए एंटोनी ब्लिंकन की आलोचना की जा रही है। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल द्वारा सैन्य हमले में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं,
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Delhi AIIMS Video: राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने देशभर से दिल्ली AIIMS आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ठिठुरती ठंड में मरीज और उनके परिजन मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं। यहां न पीने के पानी की व्यवस्था है और न शौचालय की। आसपास कूड़े-कचरे का भी ढेर लगा रहता है। लोग दिल्ली AIIMS इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपने यहां सस्ती और क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पाते, पर यहां ऐसे हालात हैं कि देखा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और केंद्र सरकार अगामी बजट में पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम को मज़बूत करने के लिए ठोस पहल करेगी और उसके लिए ज़रूरी संसाधनों को बढ़ाएगी।
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Opinion: संसदीय जनतंत्र तभी चल सकता है जब चुनाव क़ायदे से कराए जाएं जिनमें सरकारी दल को सत्ता का लाभ न मिले। यह निश्चित करना निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन वह क्या कर रहा है, सब जानते हैं। (प्रो. अपूर्वानंद)
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ED: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक से 15 घंटे की ED द्वारा इस तरह की गई पूछताछ मानवीय गरिमा पर आघात है। उच्चतम न्यायालय ने ED के आचरण को अमानवीय करार दिया और कहा कि श्री पंवार आतंकवाद के आरोपी नहीं बल्कि उनपर “अवैध खनन चलाने वाले सिंडिकेट का लाभार्थी” होने का संदेह हो सकता है। पहले भी उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सुरेंद्र पंवार को किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया जो PMLA के तहत धन शोधन के अपराध के अंतर्गत आती हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अवैध खनन PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। पर उसके बाद भी ED ने ऐसी अमानवीय हरक़त की। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुरेंद्र पंवार को आतंकवादी घोषित करने की कोशिशें हो रही थी।
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सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) में राजनीतिक दलों पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।POSH एक्ट के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। यह अधिनियम विशाखा दिशानिर्देशों (1997) और CEDAW (1993) जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों से प्रेरित है।2016 की इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) सर्वे में पाया गया था कि 82% महिला सांसद मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करती हैं, और अफ्रीका में 40% महिलाएं यौन उत्पीड़न झेलती हैं।
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Supreme Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायधीश, जस्टिस शेखर कुमार यादव को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में बहुसंख्यकों के आधार पर देश चलाने की बात कही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम के सामने उन्हें पेश होकर अपने इस कृत्य पर जवाब देना होगा।
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‘भारतीय मज़दूर संघ’(BMS) आगामी सोमवार को करेगा संसद मार्च; एक महीने में केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ BMS का यह दूसरा विरोध प्रदर्शन होगा; माँग यह है कि केंद्र आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माने और उन्हें इससे संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करे।
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बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी के पहले उन्होंने यह घोषणा की।
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