तमिलनाडु सरकार ने 31 अक्टूबर को राज्यपाल एन रवि पर संवैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने और जानबूझकर शासन में बाधा डालने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था।
राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार को राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों को जो कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित थे, उसको एक विशेष बैठक के दौरान, ‘पुनः अधिनियमित’ करके सदन द्वारा पारित कर दिया।
