All posts tagged in: rahul gandhi

• सुप्रीम कोर्ट

  December 13, 2024

  Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और अन्य NCR राज्यों से कहा है कि न सिर्फ़ वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर कम से कम एक साल के पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत है।यह प्रतिबंध उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल सभी पर होना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले।

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• सुप्रीम कोर्ट

  December 13, 2024

  Supreme Court: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से संबंधित याचिकाओं और सर्वे पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।अब देश की कोई भी अदालत किसी भी पूजा स्थल से संबंधित विवाद को लेकर अदालत नहीं जा सकेगी।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो पूजा स्थल अधिनियम-1991 की शक्तियों और सीमाओं की पड़ताल कर रहे हैं इसलिए जबतक यह पड़ताल पूरी नहीं होती तब तक कोई मुक़दमा नहीं होगा।इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को देश के सभी पूजा स्थलों का जो स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। 

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• अंतर्राष्ट्रीय

  December 12, 2024

  अमेरिकी सरकार ने भारत को मामूली सी जानकारी देने से भी मना कर दिया है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी(NIA) ने खालिस्तानी आतंकवादी और ‘सिख फॉर जस्टिस’ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के बैंक एकाउंट और फ़ोन नम्बर की जानकारी मांगी थी जिसे अमेरिका ने देने से मना कर दिया।

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• किसान संघर्ष

  December 6, 2024

  लाठीचार्ज: शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हुए किसान जो दिल्ली आना चाहते थे उनपर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अन्नदाताओं की तकलीफ़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। वे अपनी मांगो को लेकर दिल्ली आना चाहते थे, इनपर इस तरह से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागना अनुचित है।

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• उद्घोष

  December 5, 2024

  X Post: दुनिया के किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पुलिस विपक्ष के आधिकारिक नेता को किसी घटनास्थल पर जाने से रोक दे! सरकारें पुलिस का ‘राजनैतिक इस्तेमाल’ कर रही हैं! Democracy, के Global Index में हम यूं ही Flawed Democracy की श्रेणी में नहीं पहुंचे हैं!  (उर्मिलेश उर्मिल, पत्रकार)

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• अव्यवस्था

  December 4, 2024

  ये योगी सरकार इतनी डरी हुई क्यों है कि किसी को संभल जाने ही नहीं देना चाहती? उसने संभल में ऐसा क्या किया है जो सामने आ जाएगा और उसकी थू थू हो जाएगी। पिछले एक हफ़्ते से विपक्ष के नेताओं को संभल के हालात का जायज़ा लेने से रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और ग़ैरक़ानूनी है। (मुकेश कुमार, संपादक, सत्यहिंदी)

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• राष्ट्रीय

  December 2, 2024

  भारत की GDP ग्रोथ रेट दो साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। बात साफ है, भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फ़ायदा सिर्फ़ गिने-चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मज़दूर, मध्यमवर्ग और ग़रीब तरह-तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। (राहुल गांधी, LOP)

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• संसद

  November 27, 2024

  संसद में शीतकालीन सत्र आज तीसरे दिन भी अवरुद्ध रहा। विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की मांग की। संभल हिंसा पर भी चर्चा करने की विपक्ष की चाह के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को जेल में होना चाहिए। दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक एक-एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।

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• चुनाव

  November 26, 2024

  EVM: सुप्रीम कोर्ट ने EVM को हटाकर बैलट पेपर से चुनाव करवाने संबंधी याचिका आज ख़ारिज कर दी। मौखिक टिप्पणी करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “EVM तब ठीक होती हैं जब आप जीतते हैं और छेड़छाड़ का आरोप तब लगता है जब आप हारते हैं।” सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह अदालत को एक राजनीतिक मंच में बदलना चाहते हैं? 

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• नार्थ ईस्ट

  November 26, 2024

  Manipur: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मणिपुर में हुई तीन हिंसक घटनाओं की जांच शुरू कर दी है, जिनमें से एक मामला 11 नवंबर को जिरीबाम जिले के बोरबेकरा क्षेत्र में छह महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या का है। दूसरा मामला 11 नवंबर को जकुराधोर कारोंग में CRPF पोस्ट और बोरबेकरा पुलिस स्टेशन पर हुए हमले से जुड़ा है।तीसरा मामला जिरीबाम जिले के ज़ैरॉन गांव की 31 वर्षीय महिला की हत्या से जुड़ा है, जो 7 नवंबर को हुई थी। तीन बच्चों की मां जोसंगकिमी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा उन्हें जिंदा जला दिया गया था।यह घटनाएं मणिपुर में लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष के बीच हुई हैं और अब NIA इन मामलों की गहराई से जांच करेगी। 

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