All posts tagged in: corruption

• भ्रष्टाचार

  March 26, 2025

  Corruption : पूर्व IPS अधिकारी और पुदुच्चेरी की पूर्व राज्यपाल और भ्रष्टाचार आंदोलन की मुख्य कार्यकर्ता, किरण बेदी ने अपनी बेटी साइना पर बिना किसी कानूनी अनुमति के उनकी निजी जिंदगी पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। 30 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सौ से ज्यादा ईमेल पर आधारित यह पड़ताल साल 2003 की है। किरण बेदी की बेटी और उनके शादीशुदा साथी होटल व्यवसायी गोपाल सूरी, पैसे कमाने के लिए किरण बेदी की सार्वजनिक प्रोफाइल का इस्तेमाल वीजा घोटाले के लिए कर रहे थे। किरण बेदी इससे वाक़िफ भी थीं फिर भी उन्होंने इससे इनकार कर दिया। एक ईमेल में इसे ‘मानव तस्करी’ भी बताया गया है। इस जासूसी और फोन टैपिंग में दिल्ली पुलिस के पांच वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जिनमें तीन, मुकुंद उपाध्याय, उज्ज्वल मिश्रा और वेद भूषण थे। मिश्रा और भूषण, बाद में दिल्ली पुलिस के संयुक्त और सहायक आयुक्त बने, किरण बेदी के लिए ये लोग निगरानी करने और उन्हें सूचनाएं पहुंचाने में प्रमुख भूमिका में थे। किरण बेदी ने कुछ जासूसी एजेंसियों को भी इस काम में लगाया था।

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• भ्रष्टाचार

  March 23, 2025

  Vantara: रिलायंस की कंपनी वनतारा की रिपोर्ट्स छापने वाले मीडिया संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद, बड़े मीडिया संस्थानों ने ये रिपोर्ट अपने वेबसाइट्स से हटा दीं। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने स्टोरीज उपलब्ध न होने पर जब इन मीडिया संस्थानों से संपर्क किया तो टेलीग्राफ में वरिष्ठ संपादकीय पद पर बैठे एक व्यक्ति ने प्राधिकरण की कमी का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। डेक्कन हेराल्ड के एक प्रतिनिधि ने भी कहा कि वह आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पहले जो रिपोर्ट छापी गई थी उसमें वनतारा में पशुओं के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे पर बाद में उसी लिंक में क्लिक करने पर वनतारा की तारीफ़ करने की स्टोरी मिली।

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• जैव विविधता

  February 22, 2025

  CAG Report : उत्तराखंड वन विभाग ने वनरोपण (Afforstation)के लिए आवंटित धनराशि को आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, अन्य भवनों के नवीनीकरण, अदालती मामलों में खर्च कर दिया गया। Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट आई है। CAMPA के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के एक वर्ष या दो मौसमों के भीतर वनरोपण किया जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 मामलों में, अंतिम मंजूरी मिलने के आठ साल से अधिक समय के बाद वनरोपण किया गया। इससे 11.54 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। राज्य सरकार ने कैम्पा के अनुरोध के बावजूद 2019-20 से 2021-22 तक 275.34 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार, एक वार्षिक योजना के तहत 76.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वनीकरण को पूरा किया जाना था, जिसके लिए 2019-22 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। कुछ ऐसे पौधे लगाए गए जिनके जीवित रहने की संभावना कम थी। कुछ पौधे ऐसी भूमि पर पौधे लगाए गए जो जमीन ही उपयुक्त नहीं थी।

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• भ्रष्टाचार

  December 28, 2024

  Corruption : उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के 40 लाख से अधिक फर्जी कार्ड धारकों का पता चला है । खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने  मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी सत्यापन प्रक्रिया (e KYC) जारी है। एक जिले में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख फर्जी लोग पाए गए हैं, इसलिए लगभग 40 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड धारकों का पता चला है।

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• चुनाव

  December 26, 2024

  चुनाव में धोखा: रामानंद सागर द्वारा निर्देशित, चर्चित धारावाहिक रामायण के मुख्य अभिनेता अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका अदा की, उन्हें मेरठ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जिताने के लिए मतदाता सूची में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। वोट के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने की मूल स्वतंत्रता को दरकिनार करते हुए, वहां के असली 61 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से गायब किए गए और एक लाख नकली मतदाताओं के नामों को अलग अलग बूथों की सूची बनाकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताया गया। जीत का अंतर फिर भी बहुत कम रहा। अरुण गोविल जो अंततः इस लोकसभा से विजयी रहे उन्होंने प्रचार के दौरान ही खुद को जीतने लायक नहीं पाया था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे नाराज़ होकर मुंबई चले गए थे। उन्होंने चुनाव का प्रचार भी पूरा नहीं किया था।

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• सुरक्षा

  December 22, 2024

  Pegasus: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस बात का खुलासा करे कि जिन 300 व्हाट्स ऐप नंबरों पर पेगासस स्पाइवेयर से जासूसी करवाई गई थी वे कौन हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार खुलासा करे कि वे “दो केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तीन विपक्षी नेता कौन हैं? संवैधानिक प्राधिकारी कौन हैं? पत्रकार कौन हैं? व्यवसायी कौन हैं? आखिरकार भाजपा सरकार और एजेंसियों ने कौन सी जानकारी हासिल की? इसका किस तरह से उपयोग-दुरुपयोग किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ?” 

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• संसद

  December 10, 2024

  Parliament: वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे जितने प्रदर्शन होते हैं वो 10 बजे से 11 बजे के बीच में होते हैं। उसके बाद हम संसद में काम करने चले जाते हैं। ये सरकार संसद नहीं चला पा रही है। ये अडानी पर बहस नहीं चाहते इसीलिए कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे संसद स्थगित हो जाए। प्रियंका गांधी ने कहा संसद में प्रधानमंत्री तो आते ही नहीं, संसद के सत्र को 10 दिन हो रहे हैं, PM कभी संसद में ही नहीं उपस्थित होते। हम अडानी पर बहस करेंगे, क्योंकि लोगों के बिजली के बिल देखिए, कितनी लंबी चौड़ी बिल आ रही है। हम बहस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अडानी को बिल बढ़ाने दें?

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• भ्रष्टाचार

  December 5, 2024

  Adani/Modi: मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा नीलामी से संबंधित ऐसी योजना बनाई, सरकारी नीतियों में ऐसा फेरबदल किया कि सिर्फ़ अडानी समूह आने वाले 25 सालों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अनुबंध हासिल कर सके और राज्यों को महंगी बिजली बेची जा सके। केंद्रीय विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उसकी शाखा भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) द्वारा 2019 में लाई गई असाधारण नीलामी शर्तों और छूटों की एक श्रृंखला ने यह सुनिश्चित किया कि अडानी समूह प्रतिस्पर्धा में प्रमुख खिलाड़ी रहे। छिटपुट प्रतिस्पर्धा भी शर्मनाक रूप से खाली साबित हुई क्योंकि नवयुग इंजीनियरिंग ने सबसे अधिक स्वीकृत टैरिफ की बोली लगाई और पीछे हट गई। (The Reporter’s collective)

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• गणतंत्र

  December 4, 2024

  25 जनवरी1950 को निर्वाचन आयोग गठित हुआ। तब से कभी बहुत चुस्त, योग्य तो कभी कामचलाऊ उच्चाधिकारी नियुक्त होते रहे। कुछेक बार खराब नियुक्तियां भी हुईं। पर ऐसा दौर कभी नहीं रहा! एक पत्रकार के तौर पर 1984 से चुनाव ‘कवर’ करता आया हूं। आयोग की विश्वसनीयता में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी! : (उर्मिलेश उर्मिल, पत्रकार)

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• अव्यवस्था

  November 30, 2024

  महाराष्ट्र कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं का अंतर गंभीर विसंगतियों की ओर संकेत कर रहा है। जो मतदाता आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार मतदाता सूची में लगभग 47 लाख मतदाताओं की “अभूतपूर्व वृद्धि” हुई है और मतदान के अंतिम घंटे में “अविश्वसनीय” 76 लाख वोट डाले गए। इस बड़े हुए आंकड़े से सत्तारूढ़ महायुति को फ़ायदा हुआ है।

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