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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
बोशल
November 8, 2023
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Press conference: कांग्रेस ने कहा कि भारत की संसद अब आवाम की सदन नहीं बल्कि मोदी का दरबार बन गई है।
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Women Health: इलाज के लिए 10 लाख नहीं थे, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने इलाज करने से मना किया। जब तक गर्भवती को दूसरे अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। मामला महाराष्ट्र के पुणे का है।
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राहुल गांधी ने वक़्फ़ कानून पर कहा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। उन्होंने RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि RSS को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में अधिक समय नहीं लगा। ऑर्गनाइजर नामक RSS के मुखपत्र में छपे एक लेख में कहा गया है कि कैथोलिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, तथा इसे “सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूमि स्वामी” बताया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ही एकमात्र कवच है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।
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Freedom of expression: राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने FIR दर्ज किया, अभियोजन पक्ष के अनुसार इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी में भाग लेने के बाद, एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बैकग्राउंड में कविता चल रही थी, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो”। उस FIR को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हुए कहा कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती बल्कि कविता लोगों को हिंसा का सहारा लेने से बचने और अन्याय का सामना प्यार से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कविता में कहा गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।
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Suo motu cognizance: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र द्वारा दिए गए विवादित निर्णय पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। यह इलाहाबाद का वह निर्णय है जिसमें 11 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूने और उसे नग्न करने की कोशिश को अपराध नहीं माना गया था। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया था पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा इसकी सुनवाई शुरू की गई।
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Burnt currency notes: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें अधजले नोटों की बोरियों और उनके इस तरह स्टोर रूम में रखने की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह ख़बर ही तब मिली जब इसका वीडियो बना कर अपलोड किया गया। जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वहां उनके परिवार का आना जाना भी नहीं है और वहां उनके माली, नौकर और अन्य लोग आ जा सकते हैं। यह मामला एक साजिश की तरह लगता है। वे पैसे सिर्फ़ बैंक से निकालते हैं जिसका ब्यौरा उनके पास उपलब्ध है।
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