BoCial ( बोशल )
Login
Register
Trending Bocial
आंदोलन
▼
छात्र संघर्ष
किसान संघर्ष
मज़दूर संघर्ष
खेल
▼
क्रिकेट
फुटबॉल
एथलेटिक्स
टेनिस
हॉकी
बैडमिंटन
चेस
नीति-पॉलिसी
पर्यावरण
▼
प्रदूषण
जैव विविधता
जलवायु परिवर्तन
NGT
न्यायपालिका
▼
सुप्रीम कोर्ट
अन्याय
अंतर्राष्ट्रीय
▼
यूरोप
रुस यूक्रेन संघर्ष
एशिया
अमेरिका
चीन
संयुक्त राष्ट्र
धर्म
अंधविश्वास
▼
कट्टरता
हेट स्पीच
सांप्रदायिक हिंसा
संसद
▼
विधानसभा
महिला अपराध
▼
दुष्कर्म
छेड़छाड़
अल्पसंख्यक
राजनीति
सिनेमा
▼
बॉलीवुड
साउथ सिनेमा
हॉलीवुड
वर्ल्ड सिनेमा
सुरक्षा
▼
सेना
युद्ध
आतंकवाद
राष्ट्रीय
▼
दक्षिण भारत
नार्थ ईस्ट
चुनाव
▼
MP चुनाव
राजस्थान चुनाव
बेरोज़गारी
विज्ञान
▼
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस
क्रिप्टो
स्वास्थ्य
▼
महिला स्वास्थ्य
बाल स्वास्थ्य
वृद्धावस्था
रिपोर्ट
▼
अंतरराष्ट्रीय संगठन
अंतरराष्ट्रीय NGO
Bocial Ratings
▼
फ़िल्म रेटिंग
स्ट्रीट फ़ूड रेटिंग
पुस्तक रेटिंग
भाषण रेटिंग
कोचिंग रेटिंग
यूट्यूबर रेटिंग
BoCial (बोशल) | Hindi News Headlines | All News collections | Big Breaking | The BoCial (द बोशल)
Facebook
Twitter
Instagram
राष्ट्रीय
Share on Facebook
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि EVM एक धोखा है वकीलों ने घोषणा की है कि हमें भारत निर्वाचन आयोग सील करके 50 EVM मशीनें दे दे। उसे हम प्रत्येक राज्य में ले जाकर हैक कर के दिखाएंगे।
बोशल
December 31, 2023
12552
Views
0
0
Share on Facebook
New Posts
Gender Budget : इस बार फिर से जेंडर बजटिंग की खूब चर्चा है। देखा जाए तो भारत 20 वर्षों से लैंगिक बजट का मसौदा तैयार कर रहा है, पर यह लैंगिक बजट पिछले तमाम बजटों में जातिगत, वर्गगत, और आदिवासी महिलाओं, साथ ही हाशिए पर पड़ी अन्य महिला के विकास के मूल्यांकन को शामिल करने में विफल रहा है। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन को बदलने में बहुत सी योजनाएं हैं जो विफल हो गई हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिससे वर्तमान डेटा पुराना हो गया है। यह अंतर इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है कि अद्यतन आँकड़ों के बिना सरकारी नीतियाँ कैसे तैयार की जाती होंगी, यह अपने आप में योजनाओं की विफलता का बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जाति, वर्ग, लिंग और डिजिटल विभाजन की अंतर-सम्बन्धी वास्तविकताओं को संबोधित किए बिना, लैंगिक बजट भारत की महिलाओं को निराश करता रहेगा।
0
0
ईशा फाउंडेशन द्वारा मानहानि के मुकदमें के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन पर यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह को वीडियो प्रकाशित या शेयर करने से भी रोक दिया है। श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि ईशा फाउन्डेशन में किस तरह छोटी लड़कियों को दीक्षा के नाम पर अर्धनग्न किया जाता है। जबकि वे इस अवस्था को लेकर टालमटोल करती हैं। उनकी नापसंदगी के बावजूद उनका ऊपरी हिस्सा बिना कपड़े के रखा जाता है।
0
0
Sweepers’ protest : कुंभ के सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने लंबे इंतजार के बाद आज प्रयागराज नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और होली के पहले वेतन की मांग की।
0
0
Related Posts
Protests against Demolition : ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थल, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का एक हिस्सा चंडीगढ़ प्रशासन ने ढहाया। 22 फरवरी को रॉक गार्डन की दीवार ढहाने का काम शुरू हुआ, पर यह बहुत धीमे धीमे किया गया। सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग परियोजना के लिए 8 और 9 मार्च की आधी रात को दीवार ढहाने का काम पूरा हो गया, इस कार्यवाही से स्थानीय लोग बेहद नाराज़ है। प्रशासनिक अधिकारी नेक चंद सैनी ने 1957 में अपने खाली समय में इस स्थल पर काम किया और तोड़फोड़ से निकली विभिन्न सामग्रियों और कचरे में डाली गई सामग्री से इस गार्डन का निर्माण करवाया। यह 5 एकड़ में फैला हुआ था पर अब ये और विस्तार ले चुका है। 2016 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को इस गार्डन की रचनात्मकता को दिखाया और इसकी खूब प्रशंसा की। पर अब विकास के नाम पर इस पार्क को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।
0
0
Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।
0
0
Asiatic lions death : गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा ने प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया कि पिछले दो वर्षों में गुजरात में कम से कम 286 शेरों की मौत हुई, जिनमें 143 शावक शामिल हैं। इनमें 58 मौतें अप्राकृतिक (वाहनों से टकरा जाना, कुओं में गिर जाना)कारणों से हुईं। 456 तेंदुओं की भी मौत हुई है। 2020 में की गई आखिरी जनगणना के अनुसार, राज्य में 674 एशियाई शेर हैं, इनकी ज्यादा संख्या मुख्य रूप से गिर वन्यजीव अभयारण्य में है।
0
0
Previous Article
बलात्कारियों पर गिरफ़्तारी की कार्यवाही के बाद BHU प्रशासन ने स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया, कहा कि 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर न जाएं, महिला छात्रों की 8 बजे हॉस्टल में अटेंडेंस होगी।
Next Article
मनरेगा श्रमिकों को वेतन अब सिर्फ़ ‘आधार’ के माध्यम से ही मिलेगा; ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार अभी भी लगभग 35% मनरेगा श्रमिक इस नये तरीक़े से वेतन लेने में असमर्थ हैं।
Login
Sign Up
Remember me
Forgot Password?
Sign in
Or Login Using
Please wait. Signing you in...
I accept the
Terms of Service and Privacy Policy
Sign Up
Or Login Using
Please wait. Signing you in...
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Email Reset Link