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भ्रष्टाचार के सभी मामलों की FIR, ईडी को प्रेषित करें, हम सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे : मद्रास उच्च न्यायालय
बोशल
October 22, 2023
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Interview: इतिहासकार, लेखक, रामचंद्र गुहा ने करण थापर के साथ साक्षात्कार में कहा कि मुख्य न्यायधीश का प्रधानमंत्री के साथ अपनी निकटता के ऐसे खुले प्रदर्शन की अनुमति देना चौंकाने वाला था। यह अक्षम्य है, यह सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी को कमजोर करने वाला है और CJI की प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए दाग लगाने वाला है।
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VIDEO: जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद, वहां के निवासियों को बोलने की आजादी नहीं। हालत पहले से और ख़राब। मीडियाकर्मियों से नागरिकों की बातचीत कठिन। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद शायद हालात ठीक हों। (रिपोर्ट: राघवेंद्र राव, BBC)
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भारत में वर्ष 2024 में गर्मी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या 700 से अधिक है। ग़ैर लाभकारी संगठन HeatWatch द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किया गया 360 मौतों का आँकड़ा सही नहीं है, वास्तविक मौतों की संख्या 700 से अधिक है।
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विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल द्वारा बुलाई गई बैठक में 30 पूर्व जज शामिल हुए थे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायधीश- आदर्श कुमार गोयल और हेमंत गुप्ता- भी शामिल हुए थे। 2018 में अपने रिटायरमेंट के बाद जस्टिस गोयल NGT के प्रमुख बनाये गये थे। आश्चर्य की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में भारत के क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए थे।
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VIDEO: ITBP के भारी भवन निर्माण के चलते जोशीमठ- औली मुख्य सड़क का एक हिस्सा आज ढह गया, जबकि भारी भवन निर्माण पर रोक है: अतुल सती (पर्यावरण कार्यकर्त्ता)
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ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क ने चिंतित होते हुए कहा कि IIT (मंडी)और BHU(बनारस) जैसे संस्थानों में भूतविद्या,पुनर्जन्म और ज्योतिष पढ़ाया जाना चिंता का विषय है। कुछ संकीर्ण लोग इंटरनेट की छिछली सामग्रियों और अपने अधकचरी सोच को मिलाकर, भारतीय ज्ञान प्रणाली की आड़ में इन संस्थानों की उच्च वैज्ञानिकता को नष्ट करना चाहते हैं। IIT खडकगपुर के उस दावे पर भी AIPSN ने सवाल उठाया है जिसमें संस्थान ने कहा कि भारतीय सभ्यता हिमयुग से पहले यानि 10 हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है।
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भाजपा एक ‘सामाजिक वायरस’ है जो झूठ फैलाती है, दमन करती है: मुख्यमंत्री, तमिलनाडु एम. के. स्टालिन
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के प्रदूषण के संबंध में अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस दिया है।
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