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भ्रष्टाचार के सभी मामलों की FIR, ईडी को प्रेषित करें, हम सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे : मद्रास उच्च न्यायालय
बोशल
October 22, 2023
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X Post: राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह भ्रष्टाचार का खेल बेहद ख़तरनाक है। अडानी मोदी जी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी उन्हें देश की राष्ट्रीय संपत्ति सौंपते हैं। वे दोनों सबसे पहले एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें क़ीमत किसे चुकानी पड़ रही है? आपको, आम भारतीय को।
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अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए पार्ट-टाइम नौकरियां कम होने के कारण, कई छात्र अब ‘बेबीसिटिंग’ का सहारा ले रहे हैं। यह जानकारी हालिया रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें बदलते आर्थिक हालात और सख्त वीजा नियमों के प्रभाव को उजागर किया गया है।
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कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और झारखंड के लिए तारिक अनवर, मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरु को नामित किया गया है।
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Agnipath Scheme: एक RTI से इसका खुलासा हुआ कि जो दावा रक्षा मंत्री ने संसद में किया था वह झूठ है। मामला अग्निपथ स्कीम का है। विपक्ष ने जब संसद में अग्निपथ की व्यावहारिकता और सेना की जानकारी में न होने पर सवाल उठाया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह स्कीम 158 संगठनों से व्यापक विचार विमर्श करके लागू की गई है। जबकि RTI से जानकारी पूछी गई तो जवाब आया कि यह सवाल काल्पनिक और अस्पष्ट है।
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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह बटालियन लगभग 1,000 महिला कर्मियों से युक्त होगी। वर्तमान में, CISF में कुल 1.77 लाख कर्मियों में से लगभग 7% महिलाएँ हैं। इस नई बटालियन के गठन से बल में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें हवाई अड्डों, मेट्रो, वीआईपी सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
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भाजपा एक ‘सामाजिक वायरस’ है जो झूठ फैलाती है, दमन करती है: मुख्यमंत्री, तमिलनाडु एम. के. स्टालिन
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के प्रदूषण के संबंध में अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस दिया है।
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