कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद जारी किए गए OBC प्रमाणपत्रों की मान्यता को रद्द कर दिया है। इसमें 37 समुदाय शामिल हैं। इस नए आदेश से लगभग 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा। न्यायालय ने यह बात साफ करते हुए आदेश दिया है कि जिन लोगों को इस OBC प्रमाणपत्र से सार्वजनिक कार्यालयों में नौकरी मिली है वे अपना काम करते रहेंगे। उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।

Click Here

• 
• बोशल
• 23360 Views
• 0 0