चुनाव में पारदर्शिता की लड़ाई लड़ने वाले कह रहे हैं कि चुनावी बॉण्ड(इलेक्टोरल बॉन्ड) से वसूली, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए व्यवसायियों और राजनीतिक लोगों के साठगांठ वाले इस भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए।

Click Here

• 
• बोशल
• 11718 Views
• 0 0

कोरोना महामारी के समय में बनी कंपनियों ने भी चुनावी बांड खरीदा जबकि 3 साल का समय पूरा न हो तो कोई कंपनी राजनैतिक चन्दा नहीं दे सकती, यह अपराध है। कुछ कंपनियों ने जब चंदा दिया तो वे एक साल की भी नहीं थी। वे बिल्कुल नई कंपनियां थीं। 20 ऐसी कंपनियों ने 103 करोड़ का डोनेशन दिया।

Click Here

• 
• बोशल
• 12386 Views
• 0 0