सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (NFSA) के तहत सभी 8 करोड़ प्रवासी/असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किया जाए। सरकार के 2021 की जनगणना न कराने के कारण लगभग 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। ये लोग ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक देरी हो रही है

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झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से लोगों को ठगने वाले योग और आयुर्वेद व्यापारी रामदेव और पतंजलि के MD बालकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ नहीं किया। 

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