इलेक्टोरल बांड की पूरी सूचनाएं न देने की लगातर कोई न कोई कोशिश की ही जा रही है। SBI के आधी अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा सब कुछ साझा करें। (BBC)

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कोरोना महामारी के समय में बनी कंपनियों ने भी चुनावी बांड खरीदा जबकि 3 साल का समय पूरा न हो तो कोई कंपनी राजनैतिक चन्दा नहीं दे सकती, यह अपराध है। कुछ कंपनियों ने जब चंदा दिया तो वे एक साल की भी नहीं थी। वे बिल्कुल नई कंपनियां थीं। 20 ऐसी कंपनियों ने 103 करोड़ का डोनेशन दिया।

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