सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 (NFSA) के तहत सभी 8 करोड़ प्रवासी/असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किया जाए। सरकार के 2021 की जनगणना न कराने के कारण लगभग 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। ये लोग ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक देरी हो रही है

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जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि हम शहीद की विधवा को लाभ नही दे पाएंगे, तो हाईकोर्ट हैरान हो गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम आपके इस तर्क से खुश नहीं हैं। आप जल्दी से जल्दी सही फैसला लें। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आप इस तरह बोल रहे हैं?

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