तमाम कानूनी विशेषज्ञों के आग्रह और विपक्ष के विरोध के बावजूद 1 जुलाई को 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि पिछली लोकसभा में उनकी अनुपस्थिति थी, और नए आपराधिक कानूनों में बहुत कठोर प्रावधान हैं। जिनपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उनपर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। अब 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज होने वाले सभी मामलों की FIR सीआरपीसी की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी। FIR ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प है। (शेमिन जॉय, डेक्कन हेराल्ड)

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गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुऐ कहा कि यदि किसी हिंदु को बौद्ध, जैन, सिख धर्म में परिवर्तित होना है, तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये अलग धर्म हैं। बौद्ध भी अलग धर्म है।

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समान नागरिक संहिता(UCC) के कारण उत्तराखंड के लोगों के बीच अब भावनात्मक भेद फैल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस कोड में एक साल से रह रहे लोगों को भी वहां का निवासी मान लिया है, जबकि लोगों की मांग है कि यहां 1950 से पहले से रह रहे लोग ही यहाँ के निवासी होंगे। इस संहिता ने संवैधानिक और कानूनी दोनो किस्म के विवाद को पैदा कर दिया है।

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इज़रायल को मजदूर भेजने में भारत ने सबसे कम समय लिया। यहां से भेजे जायेंगे 6000 श्रमिक। अप्रैल और मई में इज़रायल पहुंचने वाला मजदूरों का यह सबसे बड़ा जत्था है।

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