वन अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार समारोहों में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महेश राउत पर UAPA के तहत ‘आतंकवादी गतिविधियों’ में शामिल होने का आरोप है। उन पर 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा में माओवादी कनेक्शन होने का आरोप लगाया गया है।

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जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि हम शहीद की विधवा को लाभ नही दे पाएंगे, तो हाईकोर्ट हैरान हो गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम आपके इस तर्क से खुश नहीं हैं। आप जल्दी से जल्दी सही फैसला लें। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आप इस तरह बोल रहे हैं?

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