तमाम कानूनी विशेषज्ञों के आग्रह और विपक्ष के विरोध के बावजूद 1 जुलाई को 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि पिछली लोकसभा में उनकी अनुपस्थिति थी, और नए आपराधिक कानूनों में बहुत कठोर प्रावधान हैं। जिनपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उनपर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। अब 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज होने वाले सभी मामलों की FIR सीआरपीसी की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी। FIR ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प है। (शेमिन जॉय, डेक्कन हेराल्ड)

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VIDEO :  प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव प्रचार में ऐसे मुद्दे चुनावी विषय क्यों नहीं बनते? जबकि प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के एक किसान ने कहा कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ नहीं करते वे तो किसानों को कोई मुद्दा ही नहीं मानते। ऐसे हालात में क्या राम मंदिर, धर्म, मछली, मटन का मुद्दा देश हित में है? (सोहित मिश्रा, पत्रकार)  

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