200 से अधिक शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के पत्र के बाद अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी अरुंधति रॉय पर UAPA के तहत मुकद्दमा न चलाये जाने की सिफारिश की है। मानवाधिकार कार्यालय 2010 में कश्मीर पर टिप्पणी किये जाने के कारण लेखिका और प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर मुकद्दमा चलाये जाने के ख़िलाफ़ है। UAPA एक आतंक वाद विरोधी कानून है जिसके तहत जमानत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

Click Here

   

• 
• बोशल
• 10895 Views
• 0 0