DU के LLB पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल किए जाने का सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने विरोध किया है। शिक्षकों ने कहा है कि यह बेहद आपत्तिजनक है क्योंकि यह पुस्तक महिलाओं और हाशिये के समुदायों की प्रगति और शिक्षा का विरोध करता है। फ्रंट का कहना है कि मनुस्मृति को कानून में शामिल करना और उसको पढ़ाना संविधान का अपमान है। शिक्षकों ने पत्र लिखकर DU के कुलपति योगेश सिंह से आपत्ति दर्ज की। (विदिशा कुंतमला, इंडियन एक्सप्रेस) 

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि मुद्दा धन प्राप्त करने का नहीं बल्कि इसका है कि धन प्राप्त कैसे किया गया। असल में चुनावी बॉण्ड के माध्यम से PM मोदी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। यदि भ्रष्टाचार सिखाने वाला कोई विश्वविद्यालय होता तो नरेंद्र मोदी उसके चांसलर होते। अपनी छवि को बचाने के लिए मोदी एक भ्रष्ट योजना को पारदर्शी बता रहे हैं। जबकि उनकी असली छवि सामने आ चुकी है।

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5 अप्रैल को भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद(UNHRC)  द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा था। यह प्रस्ताव गज़ा में युद्धविराम और इज़रायल पर हथियार के प्रतिबंध से सम्बंधित था। शायद भारत इसलिए अनुपस्थित था, जिससे वह देश के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी उद्योगपति द्वारा बिक्री किये जा रहे हथियारों की सप्लाई कर सके। भारत इज़रायल को हथियार की सप्लाई कर रहा है और यह हथियार गौतम अडानी की कंपनियां बना रही हैं। (आर. रामचंद्रन, लेखक, Wire)

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RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा कि मेरे विचार से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है लेकिन यह कोई उत्सव मनाने वाली बात नहीं है। हम 1.40अरब की आबादी वाले देश हैं इसलिए हम बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारे पास लोग हैं पर हम एक गरीब देश हैं। 

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