VIDEO: राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 5 करोड़ छोटे निवेशक परिवारों के 30 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं। हम मांग करते हैं कि JPC गठित की जाए और ऐसे ‘क्रिमिनल एक्ट’ की जांच की जाए। जिसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए काम कर रहे एग्जिट पोलस्टर्स के साथ मित्र मीडिया शामिल है। सबने मिलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की साजिश रची है।

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Weakening RTI Act: राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) ने RTI में किए जा रहे उन संशोधनों का विरोध किया है जिनके माध्यम से RTI को बिल्कुल बेकार बनाया जा रहा है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में जिन संशोधनों को किया है वे, RTI की धारा 8(1) है और 8(1)(J) को समाप्त कर देंगे। 8(1) का प्रावधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है जो सूचना संसद को या राज्य विधानमंडल को दी जाती हैं। या ये कहें कि यदि वह सूचना संसद या विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता तो नागरिकों को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। सरकार ने संशोधन में नागरिकों के इन अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह RTI की धारा 8(1)(J) को भी समाप्त किया गया है जिसमें नागरिक व्यक्तिगत सूचना की जानकारी ले सकता है और सरकार बताने को बाध्य है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जब निजता का अनुचित उल्लंघन न हो रहा हो।

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