कर्नाटक सरकार द्वारा लाए जाने वाले गिग वर्कर्स विधेयक को लेकर आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर प्रतिक्रिया जताई है। पत्र में कहा गया है कि ‘गिग कामगार कर्मचारी नहीं बल्कि स्वतंत्र ठेकेदार के तौर पर होते हैं क्योंकि उनके साथ नियंत्रण, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी जैसे तत्व नहीं होते हैं। मगर विधेयक में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और इसके बजाय एक धारणा बना ली गई कि गिग वर्कर भी  कर्मचारी की तरह हैं’। यह पत्र कर्नाटक की काँग्रेस सरकार के उस प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ है जिसमें गिग वर्कर्स के कल्याण और सुरक्षा को लेकर उपाय किए गए हैं।  

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देश की ख़ुफ़िया एजेंसियों के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय ने निजता के अधिकार विधेयक( प्राइवेसी बिल) को रद्द कर दिया, मनमोहन सरकार के काल में प्रस्तावित इस कानून को नए कलेवर में प्रस्तुत कर इस नए डेटा संरक्षण कानून में कहीं भी ‘गोपनीयता’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस कानून से सरकार को अधिकार मिलता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यापक दखलंदाजी कर सके।

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