भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने कहा, जो वाराणसी में हुआ वह जौनपुर में हुआ, वह हर जगह हो रहा है। लोगों के नामांकन रद्द करने के पीछे जो भी साज़िश थी उसे हम अवश्य सामने लाएँगे। उन्होंने कहा नामांकन प्रक्रिया को हतोत्साहित करने के पीछे भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया है। जिससे आम लोग चुनाव ही न लड़ सकें।

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