Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर की सज़ा को निलंबित कर दिया। मेधा पाटकर पर एक पुराने मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व राज्यपाल ने मानहानि का मुकद्दमा कर दिया था। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने मेधा पाटकर की सजा को निलंबित कर दिया और 25,000 रुपये के जमानती बांड पर उन्हें जमानत दे दिया।

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