भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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VIDEO: मुझे शर्म आती है कि मैं BJP का कार्यकर्त्ता हूँ। (राघव त्रिवेदी, पत्रकार, Molitics)

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VIDEO:  आज एक बुजुर्ग महिला ने बेरोजगारी और महंगाई पर अपनी लाचारी और खीझ को मतदान के बाद कुछ इस तरह से बयान किया।  (कृष्ण कांत, पत्रकार)

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VIDEO:  बिहार की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया में इसकी बहुत आलोचना हो रही है। लोगों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। पद की गरिमा और उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखना चाहिए।

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VIDEO:  बेईमानी से पड़े हुए वोट भाजपा के ही पक्ष में क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं सुनाई देता कि वो कॉंग्रेस या सपा के पक्ष में गए हों?  (अभय दुबे, पत्रकार, लेखक)

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