भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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VIDEO:  PM ने एक चुनावी रैली में कह दिया कि वोट नहीं दोगे तो पुण्य कम हो जाएगा क्योंकि जो फ्री का खाना खाते हो उसके बाद आशीर्वाद देते हो ना। इसलिए वोट भी दो क्योंकि मैं तुम्हें फ्री का अनाज देता हूँ। एक नागरिक ने कहा कि इस बार गेंहू की जगह बाजरा दे दिया।  ( हंसराज मीणा, सामाजिक कार्यकर्त्ता)

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