सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को “गिरफ्तारी के आधार” की जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

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• बोशल
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