Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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UPSC अभ्यर्थियों के मौत की जांच अब CBI को सौंप दी गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को कहा कि वे एक एक वरिष्ठ निगरानी अधिकारी की नियुक्ति करें जो CBI की जांच पर नज़र रखने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि गंदे बरसाती नालों के प्रति सतर्क क्यों नहीं किया गया। क्या यह सामान्य बात है? अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से फ़र्क़ पड़ना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कहा कि जिस तत्परता से आपने SUV चालक को गिरफ़्तार किया शुक्र है बेसमेंट में घुसने वाले पानी पर जुर्माना नहीं लगाया।

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