Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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BSP चीफ मायावती ने कहा कि वो आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में इस फैसले का विरोध नहीं किया साथ ही उनके वकीलों ने ऐसे तर्क दिए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने में मदद मिली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 2004 के अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि राज्यों को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है कि वो अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के लिए इनका उप-वर्गीकरण कर सकें।  

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