भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव का पांचवां चरण सम्पन्न होने के बाद भी मतदाताओं की वास्तविक संख्या को नहीं बताया बल्कि आयोग ने अनुमानित मत प्रतिशत का आंकड़ा बताया। पिछले 4 चरण के चुनावों में भी आयोग ने ऐसा ही किया था। विपक्ष के नेताओं ने आयोग पर आरोप लगाया कि ख़राब प्रबंधन ने मतदाताओं को बहुत हतोत्साहित किया है। और यह भी सवाल किसी के गले नहीं उतर रहा है कि आयोग मतदाताओं की वास्तविक संख्या को न जारी करके क्या किसी दल को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लगा है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी अभियान में काँग्रेस के घोषणापत्र को केंद्र में रखते हुए पूछा कि “क्या आप भारत में तालिबानी शासन स्वीकार करेंगे? जबकि कांग्रेस के घोषणापत्र का सार सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय है। इसमें ‘संपत्ति के पुनर्वितरण या उत्तराधिकार कर’ का कोई उल्लेख नहीं है। घोषणापत्र कल्याणकारी योजनाओं के रास्ते असमानता को दूर करने का वादा करती है।  (संजय झा, पत्रकार, Wire)

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