भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी ने कहा कि एग्जिट पोल बाज़ार है। अरबों का खेल उसके नक्शे पर होता है। शेयर/स्टॉक आसमान छूते हैं। धड़ाम गिरते हैं। धाँधली करने वालों को आड़ मिलती है। टीवी चैनल पैसा बनाते हैं। सर्वे करने वाले भी दलों के लिए काम करते हैं। गोदी मीडिया को सरकार संरक्षण देती है। यह जुआ, गोरखधंधा बंद होना चाहिए।

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मतगणना की पूर्व संध्या पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिविल सेवकों से अपील की है कि प्रत्येक सिविल सेवक संविधान की शपथ लेता है इसलिए उनसे उम्मीद है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करेगा तथा संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सही व्यवहार करेगा। 

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