अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

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CJI, चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट मैथ्यू नेदुमपारा  के लिए कहा “सिक्योरिटी को बुलाइए…इन्हे यहाँ से बाहर निकालिए”। वकील नेदुमपारा ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को नकार दिया था जिसके बाद CJI ने फैक्ट्स रखने को कहा। धीरे धीरे बात गंभीर हो गई और CJI ने कहा कि सुरक्षा कर्मी बुलाए जाएं और नेदुमपारा को कोर्ट रूम से बाहर किया जाए। इस पर नेदुमपारा ने कहा कि वो खुद जा रहे हैं। बाद में नेदुमपारा कोर्ट रूम में फिर आए और बाइबिल को क्वोट करते हुए कहा “फादर इन्हे माफ करना”। 

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