सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नही देगा परंतु किसी का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखेगी। कानूनों का ध्यान रखते हुए ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो।

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असम के सिलचर में राज्य सरकार ने 870 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। इसके लिए 41 लाख चाय की झाड़ियां उखाड़ दी गयी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्य पर रोक लगाते हुए NGT को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण ने अपने कर्तव्यों से विमुख होने का फैसला कर लिया है। फिलहाल यह इलाक़ा उजाड़ हो गया है और 1900 परिवार जो इस चाय बागान पर आश्रित थे वे विस्थापित हो चुके हैं।

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