जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के कारण कुछ स्थानीय चुनौतियां सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य मानदंड के रूप में लागू होने से वहां के स्थानीय शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, आदिवासी इलाकों के माता-पिता इस भाषायी समस्या से परेशान हैं। जिनकी नियुक्ति हो रही है मुख्य रूप से वे शिक्षक जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जा रहे हैं, वे भी अपना स्थानांतरण चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में भाषायी समस्या उनके लिए भी बाधा बन रही है। जिसके कारण स्थानांतरण करवाने वालों की लंबी लिस्ट इकट्ठी हो गयी है।

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संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने भारत में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफरत और भेदभाव पर चिंता जाहिर की है। मानवाधिकार समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत परंपराओं और लोकाचार का देश है, यहां की परंपराएं बहुलवाद विविधता और अहिंसा के सिद्धांतों में निहित है, पर नेताओं के घृणास्पद भाषण और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक हिंसा भड़काने की खबरें बहुत सी आशंकाओं को जन्म देती हैं। समिति ने भारत से आग्रह किया कि वह ICCPR संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

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