पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय किसी ऐसी भूमि का लंबे समय से उपयोग न करता हो, लेकिन यदि वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” के रूप में प्रविष्ट है तो उसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था।

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ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने एक पत्र के माध्यम से कहा है कि CJI डी वाई चंद्रचूड़ सार्वजनिक दिखावे के चक्कर में न्यायपालिका से जुड़ी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहे हैं, आदिश अग्रवाल ने पत्र में पूछा है कि क्या ये CJI वकीलों के प्रति गंभीर नहीं हैं? या मौजूदा महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में वे असमर्थ हैं। उन्हें 10 नवंबर को सेवानिवृत होना है लेकिन वे अन्य श्रद्धांजलि समारोहों में ज्यादा व्यस्त हैं और दिखावे कर रहे हैं।

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