भगवान शिव को हमारे संरक्षण की जरूरत नहीं है, यह कहते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अवैध मंदिर को ध्वस्त करने की इजाज़त दे दी। न्यायालय ने कहा भगवान शिव इस बात से ज्यादा खुश होंगे कि यमुना के डूब क्षेत्र में स्थित अतिक्रमण को हटाया जाए और साफ सफाई रखी जाए। 

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एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जातियों(SC),अनुसूचित जनजातियों(ST), पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से 65% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून है।

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