अंग्रेजी और मलयालम समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन देने के कारण पतंजलि के संस्थापक रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को एक मामले में 3 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। दोनो लोगों की पेशी कोझिकोड (केरल)में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने होगी। इसके पहले रामदेव और बालकृष्ण को हरिद्वार की एक अदालत ने समन भेजा था पर वे पेश नहीं हुए थे।

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एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जातियों(SC),अनुसूचित जनजातियों(ST), पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से 65% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून है।

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