भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों ने काले झंडे दिखाए, जिसके कारण मंत्री निर्धारित कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके। योग दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 बजे सुबह के कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि थे, पर उन्हें वापस होना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इस बात से नाराज़ है कि NTA अपना काम जो कि देश की परीक्षाओं को आयोजित करना है, वह नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री को जानकारी ही नहीं है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। (द टेलीग्राफ़ ऑनलाइन)

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