आज सेवानिवृत्त होने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति चित्त रंजन दाश ने खुली अदालत में कहा कि वे बचपन से युवावस्था तक RSS के सदस्य रहे थे। पर 27 साल पहले जब वे न्यायपालिका में शामिल हुए तब उन्होंने खुद को RSS से बहुत दूर कर लिया। अब वे पुनः वापस जाने को तैयार हैं।

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एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जातियों(SC),अनुसूचित जनजातियों(ST), पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से 65% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इन संशोधनों पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून है।

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