अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

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UPSC अभ्यर्थियों के मौत की जांच अब CBI को सौंप दी गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को कहा कि वे एक एक वरिष्ठ निगरानी अधिकारी की नियुक्ति करें जो CBI की जांच पर नज़र रखने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि गंदे बरसाती नालों के प्रति सतर्क क्यों नहीं किया गया। क्या यह सामान्य बात है? अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से फ़र्क़ पड़ना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कहा कि जिस तत्परता से आपने SUV चालक को गिरफ़्तार किया शुक्र है बेसमेंट में घुसने वाले पानी पर जुर्माना नहीं लगाया।

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