चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है: सुप्रीम कोर्ट

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BSP चीफ मायावती ने कहा कि वो आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में इस फैसले का विरोध नहीं किया साथ ही उनके वकीलों ने ऐसे तर्क दिए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने में मदद मिली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 2004 के अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि राज्यों को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है कि वो अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के लिए इनका उप-वर्गीकरण कर सकें।  

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