मदरसों में मिलने वाली शिक्षा ‘शिक्षा के अधिकार’ के ख़िलाफ़ है। इसके साथ ही यह बाल विकास के लिहाज़ से ‘अनुपयुक्त’ है।: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR)

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BSP चीफ मायावती ने कहा कि वो आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यायालय में इस फैसले का विरोध नहीं किया साथ ही उनके वकीलों ने ऐसे तर्क दिए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने में मदद मिली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 2004 के अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि राज्यों को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है कि वो अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के लिए इनका उप-वर्गीकरण कर सकें।  

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UPSC अभ्यर्थियों के मौत की जांच अब CBI को सौंप दी गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को कहा कि वे एक एक वरिष्ठ निगरानी अधिकारी की नियुक्ति करें जो CBI की जांच पर नज़र रखने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि गंदे बरसाती नालों के प्रति सतर्क क्यों नहीं किया गया। क्या यह सामान्य बात है? अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से फ़र्क़ पड़ना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कहा कि जिस तत्परता से आपने SUV चालक को गिरफ़्तार किया शुक्र है बेसमेंट में घुसने वाले पानी पर जुर्माना नहीं लगाया।

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