सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नही देगा परंतु किसी का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखेगी। कानूनों का ध्यान रखते हुए ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो।

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दिल्ली के छतरपुर इलाके में रिज वनों के 1100 पेड़ों के कटने के ज़िम्मेदार दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है। शीर्ष अदालत का मानना ​​है कि पेड़ो को उपराज्यपाल की सहमति पर ही काटा गया है पर इस मामले में उच्च अधिकारियों को बचाने और जूनियर अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है। पेड़ों की कटाई सड़क को चौड़ा करने के लिए की गई और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। 

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