जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से कहा कि हम शहीद की विधवा को लाभ नही दे पाएंगे, तो हाईकोर्ट हैरान हो गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम आपके इस तर्क से खुश नहीं हैं। आप जल्दी से जल्दी सही फैसला लें। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आप इस तरह बोल रहे हैं?

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Buldozer Justice: बुलडोज़र के माध्यम से अवैध तरीक़े से निजी संपत्ति की तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- प्रशासन न्यायपालिका का किरदार नहीं निभा सकता है। प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा स्वरूप उसका घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान और फ़ौजदारी क़ानून में चाहे आरोपी हों या दोषी सबके पास निश्चित अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को न्यापालिका को प्रतिस्थापित करने का कराया नहीं करना चाहिए।  

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