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न्यायपालिका

November 29, 2024

Sambhal Violence: हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता साहेर नकवी और मोहम्मद आरिफ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके यह मांग की है कि सम्भल हिंसा में पुलिस द्वारा गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ़ शिकायत नहीं की गई। PIL के माध्यम से कोर्ट से यह मांग की गई है कि सम्भल के जिला मजिस्ट्रेट, SP, और SHO के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाए।

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नीति-पॉलिसी

March 1, 2025

Rohingya Policy: गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे। गृह मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इससे सख़्ती से निपटा जाना चाहिए, घुसपैठियों को निर्वासित करें उनकी पहचान करके और उनके नेटवर्क का पता लगाकर उसे ध्वस्त करें।

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सुप्रीम कोर्ट

February 28, 2025

Rohingya Children: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला किया कि बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या परिवारों के निवास की स्थिति का पता लगाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या बच्चे स्कूल से संपर्क करें। स्कूल उनका ऐडमिशन करें, एक बार स्कूल में ऐडमिशन हो जाएगा तो वे सरकारी लाभों को भी पाने के हकदार हो जाएंगे। यदि स्कूल उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्पर्क करें।

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यूपी

February 27, 2025

Trees Axed: उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए ‘अंतिम मंजूरी के बिना’ कांवड़ यात्रा का रास्ता बनाने के लिए हजारों पेड़ काट दिए। 111 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में कुल 17,607 पेड़ काट दिए गए। NGT ने चार सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था, इसमें अवैध पेड़ों के काटे जाने पर सवाल किया गया था, इस समिति में FSI के एक सदस्य भी थे। लेकिन FSI की 20 फरवरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी राय को मेरठ जिलाधिकारी (DM) ने NGT को सौंपी गई संयुक्त समिति की ‘अंतिम रिपोर्ट’ में शामिल नहीं किया।

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रिपोर्ट

February 27, 2025

Poorness in India: ब्लूम वेंचर्स (उद्यम पूंजी फर्म) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है। भारत की 1.4 अरब की आबादी में 1अरब आबादी के पास मन का खरीदने और सेवाएं लेने के पैसे ही नहीं हैं। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वर्ग बढ़ नहीं रहा है बल्कि ये गहरा हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत की धनी आबादी की संख्या वास्तव में नहीं बढ़ रही है। जो पहले से ही अमीर हैं वे और भी अमीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष इस दृष्टिकोण को बल देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी के बाद की K-आकार की ग्रोथ ने अमीर को अधिक अमीर बनाया और गरीबों की पॉकेट से पैसे छीन लिया। सरकार की नीतियों में समस्याएं कोरोना महामारी से पहले ही शुरू हो गई थी और अब असमानता इतनी बढ़ गई है कि शीर्ष 10% भारतीयों के पास अब राष्ट्रीय आय का 57.7% हिस्सा है, जबकि निचले आधे लोगों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 15% हो गया है।

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नीति-पॉलिसी

February 27, 2025

20% Ethanol in Petrol: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को प्रतिबद्ध है। तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि पेट्रोल में यदि 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमत 11 रुपए कम हो जानी चाहिए। दूसरा इस मिश्रण का ऊर्जा घनत्व कम होगा जिससे मोटरों का माइलेज कम हो जाएगा, इंजन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, इथेनॉल के कारण बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तीसरा यह जैव ईंधन और पर्यावरण सुरक्षित ईंधन के रूप में भले प्रचारित किया जा रहा है पर असल में ये चीनी लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। भारतीय उपभोक्ताओं का ध्यान न देते हुए बिना किसी उचित नीति निर्धारण और उचित मूल्य निर्धारण के यह निर्णय लिया जा रहा है जो भारतीय उपभोक्ताओं के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा।

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रिपोर्ट

February 27, 2025

Research Paper Gujrat model: एक शोधपत्र में कहा गया है कि गुजरात मॉडल असल में बिहार के नजदीक है, यहां कुपोषण है, गरीबी और अमीरी की खाईं गहरी हुई है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की दर बढ़ी है, शिक्षा की दर अच्छी नहीं है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बहुत कमजोर है। शोधपत्र में यह बात बड़ी दिलचस्प कही गई है कि भारत में अगर कोई मॉडल है, तो वह तमिलनाडु का विकास मॉडल है, यह एक ऐसा राज्य है, जिसने लगभग गरीबी मिटा दी है, तेज़ी से औद्योगीकरण भी किया है और सेवाएं अब उद्योगों की जगह ले रही हैं। यह चीज गुजरात मॉडल में देखने को नहीं मिलती, यहां जॉब क्रिएशन नहीं है। गुजरात का विकास बिना नौकरियों का विकास है। यह शोध पत्र राजनीति विज्ञानी और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ क्रिस्टोफ जेफरलॉ, विग्नेश राजमणि और नील भारद्वाज ने तीन राज्यों पर शोध करके तैयार किया है।

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दक्षिण भारत

February 26, 2025

तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जबरदस्त विरोध के बीच तेलंगाना में शिक्षा को लेकर एक नया आदेश आया है। इस आदेश में अब तेलंगाना के हर बोर्ड के स्कूल आवश्यक विषय के रूप में तेलुगु को पढ़ाएंगे, यह भाषा अनिवार्य होगी। नया आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा और यह कक्षा 9 के छात्रों से शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें, हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में थोपा जा रहा है। यह आदेश CBSE, ICSE और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) सहित सभी बोर्डों से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा।

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अमेरिका

February 25, 2025

Deported Indians: अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों का चौथा जत्था भारत पहुंचा। ये लोग अमेरिका से पनामा भेजे गए थे फिर वहां से भारत आए, कहा जा रहा है कि यह अंतिम जत्था है, इसमें 12 लोग हैं। इनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं थी बल्कि इनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे। 42 लाख रुपए खर्च करने वाले एक निर्वासित भारतीय ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि भारत की चुप्पी ने हमारी परेशानियां बढ़ा दीं। हमारे साथ बहुत ग़लत व्यवहार हुआ। कोलंबिया और मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ बोलने का साहस किया पर भारत ने कुछ नहीं किया।

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अपराध

February 25, 2025

Ashram Report: ईशा फाउंडेशन नामक आश्रम के मुखिया जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के ऊपर नाबालिग लड़कियों को दीक्षा के नाम पर शरीर के ऊपरी भाग को खुला रखने का आरोप। जग्गी वासुदेव के ऑफिशियल ईमेल के वार्तालाप से यह बात सामने आई है कि वहां नाबालिग लड़कियों को दीक्षा देने के समय उनका आधा शरीर खोलकर रखा जाता है, लड़कियां हिचकिचाहट महसूस करती हैं, उसके बाद भी यह दीक्षा का कार्यक्रम किया जाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय

February 25, 2025

Rohingya: अर्जेंटीना की एक संघीय आपराधिक अदालत ने फैसला सुनाया है कि म्यांमार के 25 सैन्य नेताओं और सिविल सर्वेंट्स को गिरफ़्तार किया जाए। इसमें जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग, पूर्व राष्ट्रपति यू हटिन क्याव और स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की भी शामिल हैं। न्यायालय का फैसला 2012 से 2018 तक म्यांमार में रोहिंग्याओं के नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की चल रही जांच का एक हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय है। यह पहली बार है कि रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार सेना के नरसंहार के संबंध में गिरफ्तारी वारंट के आदेश आए हैं।

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