तमाम कानूनी विशेषज्ञों के आग्रह और विपक्ष के विरोध के बावजूद 1 जुलाई को 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि पिछली लोकसभा में उनकी अनुपस्थिति थी, और नए आपराधिक कानूनों में बहुत कठोर प्रावधान हैं। जिनपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उनपर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। अब 1 जुलाई और उसके बाद दर्ज होने वाले सभी मामलों की FIR सीआरपीसी की धारा 154 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज की जाएंगी। FIR ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प है। (शेमिन जॉय, डेक्कन हेराल्ड)

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Report: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत धन देना बंद कर दिया है। यह धन 2021 से बंद है, 2020-2021 तक पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य था, पर अब यहां से केंद्र सरकार द्वारा धन न देने के कारण मजदूर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं। मनरेगा चलाने वाले अधिकारी नियमित वेतन पा रहे हैं पर हजारों परिवार जो इस कानून द्वारा गारंटीकृत वार्षिक 100 दिनों के भुगतान वाले श्रम पर निर्भर थे, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। MKSS के संस्थापक निखिल डे ने कहा कि यह केंद्र और राज्य द्वारा मिलकर चलाने वाले कानूनों का उल्लंघन है। यह संघवाद का उल्लंघन तो है ही साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसा है। केंद्र सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम है। (मृणालिनी पॉल, पत्रकार, A-14)

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