सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि, सभी EVM मतपत्रों का मिलान VVPAT(Voter-Verifiable Paper Audit Trail)से कराया जाए और VVPAT पर्चियों को मतपेटी में जमा करवाया जाए। 

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नही देगा परंतु किसी का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखेगी। कानूनों का ध्यान रखते हुए ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो।

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