अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग के साथ बलात्कार में आरोपी के साथ समझौते का कोई अर्थ नहीं है। आरोपी के ख़िलाफ़ सख़्त मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए।

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