भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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ANI को विकिपीडिया पर अपना परिचय पसन्द नहीं आया, क्योंकि विकिपीडिया ने ANI के परिचय में उसे सरकार का समर्थक, पूर्वग्रही, गलत सूचनाओं के उद्धरण देने की प्रवृति रखने वाला प्लेटफॉर्म कहा। परिणामस्वरूप ANI ने विकिमीडिया फाउंडेशन (विकिपीडिया की पैरेंट कंपनी) से मानहानि स्वरूप 2 करोड़ की मांग के साथ मुकदमा दायर कर दिया। अब विकिमीडिया फाउंडेशन ने कहा कि उसके पृष्ठों को स्वयंसेवी संपादको और वैश्विक समुदाय द्वारा लिखा जाता है। विकिपीडिया इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

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