अब सोशल मीडिया पर लिखी हुई प्रतिक्रिया या सरकार की नीतिगत आलोचना के लिए आपको जेल में नही डाला जा सकेगा। अभी तक इसे भ्रामक या फर्जी कहकर लिखने वाले को जेल में डाला जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ‘तथ्य जांच इकाई’ के कार्यों पर रोक लगा दी। SC का कहना है कि इस मुद्दे में ‘गंभीर संवैधानिक प्रश्न’ शामिल हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

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मदरसों में मिलने वाली शिक्षा ‘शिक्षा के अधिकार’ के ख़िलाफ़ है। इसके साथ ही यह बाल विकास के लिहाज़ से ‘अनुपयुक्त’ है।: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR)

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