असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा चलाया जा रहा मुस्लिम विरोधी अभियान, तीखी बयानबाजियां, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण असम राज्य के डिटेंशन सेंटर मजबूर लोगों से भर गए हैं। बहुत से लोगों को बेघर घोषित कर दिया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक वकील ने कहा कि उन्होंने नागरिकता से संबंधित कई मामलों में पैरवी की है,  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, असम NRC वाले मुद्दे को हर चुनाव में बेचने की कोशिश कर रहे हैं।

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मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर NDA के विधायकों को बुलाया। वहां 45 विधायकों को बुलाया गया लेकिन सिर्फ 27 विधायक बैठक में शामिल हुए। बैठक में 6 महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के समूह को 7 दिनों के भीतर “गैरकानूनी संगठन” घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में 18 विधायक शामिल नहीं हुए।

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