भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उस याचिकाकर्ता पर हमलावर हुआ जिसने मतदाता आंकड़े (17C फॉर्म) को सार्वजनिक करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया में और प्रबुद्धजनों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर संदेह है। लोगों को लगने लगा है कि चुनाव आयोग राजनैतिक जवाब दे रहा है जबकि लोकतंत्र में मतदाता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का पूरा अधिकार हैं क्योंकि मतदाता ही अंतिम हितधारक होते हैं।

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X Post:  जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश वे शक्तियाँ कर रही थी जिन्हें जनता ने ख़ारिज कर दिया था। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास 352 सीट का बहुमत था और 22 सीट वाला जनसंघ असंवैधानिक तरीक़े से तख्तापलट करना चाहता था। (पीयूष बबेले, लेखक)

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